केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर अपने कर्मचारियों को लंबे समय से प्रतीक्षित खुशखबरी दी है। यह निर्णय प्रत्याशा की अवधि के बाद आया है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारी अगले महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को लाभ हुआ है। कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है। यहाँ कुछ राज्य हैं जिन्होंने इन वृद्धि को लागू किया है:
हरियाणा: हरियाणा सरकार ने अप्रैल में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. संशोधित डीए 42 प्रतिशत है, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी है और इसकी गणना सातवें वेतन आयोग के तहत की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश और झारखंड: झारखंड सरकार ने अप्रैल में महंगाई भत्ते को 8 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया. इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया है. दोनों बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से लागू हैं।
इन उपायों का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय भलाई में सुधार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें रहने की वर्तमान लागत के अनुरूप प्रतिस्पर्धी वेतन मिले।