OBC Reservation Report: यूपी नगर निगम चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय होगा। आयोग ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर अपनी 305 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है।
आज कैबिनेट की बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव में आरक्षण पर फैसला होगा। यूपी निकाय चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। आरक्षण लागू होते ही चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है।
आयोग ने CM योगी को दी रिपोर्ट
यूपी के सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। आयोग ने इस रिपोर्ट में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए कई सिफारिशें की हैं। हालांकि, सिफारिशें क्या हैं, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।
ये सदस्य मौजूद है आयोग में
पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने की। आयोग के अन्य चार सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार और चोब सिंह वर्मा, पूर्व अतिरिक्त कानूनी सलाहकार बृजेश कुमार सोनी और संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं। ओबीसी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद की गई।
किस वजह से गठित करना पड़ा आयोग?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यूपी सरकार की मसौदा अधिसूचना को खारिज करने के बाद 2022 के अंत में आयोग का गठन किया गया था। इसने ओबीसी के लिए आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का भी आदेश दिया। तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा।
